शिक्षकेतर कर्मचारी | प्रयोगशाळा सहाय्यक | परिचर आकृतिबंध बाबत सरकारची भूमिका संशयास्पद |

28 जाने-2019 च्या अर्धवट शिक्षकेत्तर आकृतिबंधला 3 वर्ष पूर्ण झाले तरी भरती बंद का?

मुंबई प्रयोगशाळा परिचर या पदाबाबत तसेच 23/10/2013 च्या संपुर्ण (यामध्ये प्रयोगशाळा सहाय्यक पदे सुद्धा येतात) शिक्षकेतर आकृतिबंध विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका दाखल असताना मात्र प्रयोगशाळा परिचर बाबतीत सुधारीत आकृतिबंध शासनाने (चतुर्थश्रेणीच्या नावाखाली)जाणीवपूर्वक थांबुन ठेऊन  शासनाने 28 जाने.2019 ला अर्धवट शिक्षकेत्तर आकृतिबंध मा. उच्च न्यायालयात न मांडता  लागू केला यामध्ये शासन नियुक्त नेमलेल्या सुधारीत आकृतिबंध समितीच्या सदस्यांच्या शिफारशीचा विचार केला गेला नाही. मोठी बातमी | शिवसेनेचे हा बंड नव्हे | भाजपा- सेना पुन्हा एकसंघ   https://aplaepaper.blogspot.com/2022/06/blog-post_22.html#.YrNZy83TTS4.whatsapp

शासनाने मा.उच्च न्यायालयात लेखी पत्रा द्वारे म्हटले होते की  सुधारित आकृतिबंध करिता समिती स्थापन करून शिफारशीच्या अहवालानुसार नवीन आकृतिबंध लागू करू परंतु तसे झालेले दिसत नाही उलट माध्यमिक शाळेतील प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदाला फक्त वर्ग ९,१०वी ची पटसंख्या २०१ धरून पदे मान्य करणार ही जाचक अटी टाकून पदे कमी करण्याचा घाट घातला आहे.महत्वाचे म्हणजे आकृतिबंध विरोधात (सर्व पदाबाबत) न्यायालयात केसेस सुरू असताना अद्यापपर्यंत..  जबरदस्त BREAKING NEWS | उपमुख्यमंत्री प्रहार जनशक्तीचा ? | बंडखोर नेते यांना पक्षांतरा शिवाय पर्याय नाही | https://aplaepaper.blogspot.com/2022/06/breaking-news.html#.Yrcd8thRvko.whatsapp

याबाबत कोणत्याच संघटनांनी मा. उच्च न्यायालयात जाब विचारलेला नाही असे दिसते. कारण सदर अर्धवट आकृतिबंधात प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदा व्यतिरिक्त कोणत्याही पदावर अन्याय झाला असे दिसत नाही.
एकीकडे राज्यात RTE कायदा लागू असतांना त्यामध्ये शाळेत प्रयोगशाळा अद्यावत सुसज्ज असणे व नवीन शाळांना  अनुदानावर आणताना सुसज्ज प्रयोगशाळा ची आवश्यकता असणे असे निकष महत्वाचे असतांना सुद्धा कर्मचारी अभावी शासन राज्यातील प्रयोगशाळा शाळा बंद पाडण्याच्या तयारीत आहे. महागडा मोबाईल |17 हजार रु असलेली पर्स रेल्वे खाली पडली,अन् पुढे काय झाले ते वाचा | 

https://aplaepaper.blogspot.com/2022/06/17.html#.YrtS3zkIv64.whatsapp

                

28 जाने-2019 च्या अर्धवट शिक्षकेत्तर आकृतिबंध ला एक वर्ष पूर्ण होत असताना अद्यापही प्रयोगशाळा परिचर याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला नाही तसेच सदर पदा बाबत स्वतंत्र केसेस  मा. न्यायालयामध्ये स्टँड आहेत. महासंघाच्या योग्य पाठपुराव्यामूळे मा.शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई येथे योग्य ती शिफारस केली आहे त्याचाच परिणाम आज पर्यंत शासन प्रयोगशाळा परिचर बाबत विचार करीत आहे. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश, प्रयोगशाळा परिचर या पदाची सेवा शर्ती नियमावली, मा. शिक्षण संचालक,महा. राज्य पुणे यांची शिफारस या सर्व बाबींचा विचार करावाच लागेल व  शासनाला सकारात्मक निर्णय  घ्यावाच लागेल असे वाटते.Breaking news शिंदे सेनेचे मुख्यमंत्री नाहीत | माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ॲक्शन मोड मध्ये... |                                    ............

https://aplaepaper.blogspot.com/2022/07/blog-post_1.html#.Yr7OeU0Hu20.whatsapp