शिक्षण क्षेत्रात खळबळ जनक वक्तव्य शिक्षणाच्या खाजगीकरणासाठी शिक्षकांची बदनामी..

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची लाखो पदे रिक्त अनेक शाळेत 'वर्ग जास्त' आणि कर्मचारी कमी' या परिस्थितीवर चर्चा करा भरतीला परवानगी द्या अनेकांची मागणी

#Breaking news_
*भिषण अपघात ट्रॅव्हल्स खाली चिरडून एका प्राध्यापकाचा दुर्दैवी मृत्यू *

*https://aplaepaper.blogspot.com/2023/09/blog-post_42.html*

*हेडलाईन्स*
*Breaking | ब्रेकिंग न्यूज | Political | Crime |*

👇👇👇
*https://aplaepaper.blogspot.com*

*संतोष बारटक्के*
*9423472426*

शिक्षण क्षेत्रात खळबळ जनक वक्तव्य....

राज्यातील ऐंशी टक्के शिक्षक भ्रष्टाचारी असल्याचा बिनबुडाचा आणि हास्यास्पद आरोप भारतीय जनता पक्षाचे गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी केला आहे. शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत म्हणून शिक्षणाचा दर्जा ढासळला असल्याचा जावई शोध आमदार महोदयांनी लावला आहे. जिल्हा परिषदा, महानगर पालिका, नगर पालिका आणि अनुदानित संस्थेतील शिक्षकांच्या लाखो जागा रिकाम्या आहेत. अनेक शाळेत शिकवायला शिक्षक नाहीत. शाळेसाठी इमारती नाहीत, इमारतीत फर्निचर नाही. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा जाणिवपूर्वक बो-या वाजवला जातोय. लोकांना आपली मुले खाजगी शाळेत घालण्यास भाग पाडले जात आहे. शिक्षणाच्या खाजगीकरणासाठी 'सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था' आणि या व्यवस्थेतील 'शिक्षकांची' बदनामी सुरू करण्यात आली आहे.

राज्यातील ऐंशी टक्के शिक्षक भ्रष्टाचारी असल्याचा बिनबुडाचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी केला आहे. गेली अनेक वर्षे आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांवर बेताल आरोपाची मालिका सुरू करून शिक्षकांची बदनामी चालवली आहे. जिल्हा परिषदा, नगर पालिका, महानगर पालिका, अनुदानित संस्थेतील शिक्षकांना बदनाम करून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेते बद्द्ल अविश्वास निर्माण करणे आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण करणे हा या मोहीमेचा अजेंडा आहे. ही मोहीम चालवण्याची जबाबदारी आमदार प्रशांत बंब यांचेवर टाकलेली दिसतेय. आपल्यावर सोपवलेल्या जबाबदारीबर हुकूम आमदार महोदयांनी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था आणि शिक्षकांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले आहे. या सर्व शैक्षणिक संस्था सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा भाग आहेत. या शाळांमधून गोरगरीबांची मुले शिकतात. या शाळेत शिकवणारे 'ऐंशी टक्के' शिक्षकांवर आमदार साहेब 'भ्रष्टाचारी' असल्याचा हास्यास्पद आरोप करतात. शिक्षक कसला भ्रष्टाचार करणार आहेत. त्यांनी खडू चोरून चोर बाजारात विकायचे ठरवले तरी त्याला गिऱ्हाईक कोण मिळणार आणि त्यातून त्यांची कीती कमाई होणार आहे.

शिक्षकांनी ते नोकरी करत असलेल्या शाळेच्या 'इमारती' विकल्याचे किंवा 'इमारती वरील पत्रे' विकल्याचे ऐकीवात नाही. खरं म्हणजे माणूस ज्या रंगाचा चष्मा घालतो, त्याला तसे जग दिसते. भ्रष्टाचार हे 'राजकारण्यांचे' क्षेत्र आहे. त्यांनी या क्षेत्रातील सर्व 'पदव्या' प्राप्त केल्या आहेत. ग्रामपंचायतीचा सरपंच झालेल्या राजकारण्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा कायापालट झालेला आपणांस दिसून येतो. आमदार, खासदार, मंत्री यांना मिळणारे वेतन आणि भत्ते व त्यांची वाढलेली संपत्ती यातील फरक आचंबीत करणारा आहे. शिक्षकांचे तसे तर नाही ना. तो जीवनभर आपल्या वेतनावरच आपला घरसंसार चालवत असतो. अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभुत गरजांमधील निवारा बांधताना कोणत्या तरी बँकेच्या दारात खेटे घातल्या शिवाय आणि कर्ज काढल्या शिवाय तो घरही बांधू शकत नाही. घराचे 'कर्ज फेडीत' आणि 'मुलांची शिक्षणं' करीत त्याची नोकरी संपून जाते! पेन्शनच्या पैशावर मुलामुलींची लग्न केली की तो मोकळाच! त्यामुळे आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांवर भ्रष्टाचारी असल्याचा केलेला आरोप हास्यास्पद आहे.

मुख्यालयी राहण्याचा मुद्यावर देखील आमदार बंबसाहेबांनी रान पेटवले आहे. शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत म्हणून गंगापूर तालुक्यातील शिक्षकांचे घरभाडे बंद करण्यास आमदार महोदयांनी अधिका-यांना भाग पाडले आहे. कर्मचारी शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्या बाबत वेळोवेळी शासनादेश निर्गमित झाले आहेत. गावागावातील परिस्थिती, त्याठिकाणी उपलब्ध असलेल्या भौतिक सुविधा, तेथे राहण्यासाठी घरे व इतर बाबी उपलब्ध न होणे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करण्याची मागणी कर्मचारी शिक्षक संघटनांनी वेळोवेळी केली आहे. त्या बाबत काही न्यायालयीन प्रकरणेही झाली. तेंव्हा सर्व बाबींचा विचार करून मुख्यालयी राहण्या बाबत सक्ती करता येणार नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे आणि तसे शासनादेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. कर्मचारी शिक्षकांनी कर्तव्यावर वेळेवर उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. राहण्यासाठी घरे व इतर सुविधा उपलब्ध होतील अशा ठीकाणी राहण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. रस्ते आणि वाहतुकीच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे सोयीच्या ठिकाणावरून कर्मचारी शिक्षक वेळेवर कर्तव्यावर उपस्थित राहतात. या बाबी आमदार महोदयांना माहित नाहीत काय किंवा शिक्षकांची बदनामी करण्यासाठी बंबसाहेबांनी मुख्यालयाचा बंब पेटवत शिक्षकांवर भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप केला आहे अशी शिक्षकांत चर्चा आहे.

आमदार प्रशांत बंब आणि त्यांच्या सरकारला गोरगरिबांच्या शिक्षणाची जर खरेच काळजी असती तर कोठारी आयोगासह इतर शैक्षणिक आयोगांच्या शिफारशीनुसार शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या किमान 6% एवढा केला असता. परंतु अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या 2%ते2.5% टक्क्यांच्यावर शिक्षणावर तरतूद केली जात नाही. त्यामुळेच शाळांना भौतिक सुविधा देता येत नाहीत. जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषदा आणि अनुदानित संस्थेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची लाखो पदे रिक्त आहेत. अनेक शाळेत 'वर्ग जास्त' आणि 'शिक्षक कमी' अशी परिस्थिती आहे. अनेक शाळेत 'विषय शिक्षकच' नाहीत. जे शिक्षक आहेत त्यांच्या मागे सुमारे 151 'अशैक्षणिक' कामांचा भुंगा लावण्यात आला आहे. यातुन शिक्षकांना त्यांचे मूळ 'शिकवण्याच्या' कामास वेळच मिळणार नाही, अशी परिस्थिती जाणिवपुर्वक निर्माण करण्यात आली आहे! शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, हे लोकांच्या लक्षात आले आहे. आपल्या मुलास त्याच्या भवितव्यासाठी दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे असे प्रत्येकालाच वाटते. म्हणून मग ज्यांची पैसे खर्च करण्याची ऐपत आहे, असे लोक आपल्या मुलांना खाजगी शाळेत घालत आहेत.खाजगी शाळा हा उत्पन्नाचा चांगला सोर्स ठरत असल्याने अशा शाळा सुरू करण्याकडे लोकांचा कल वाढतो आहे. शासनही कसलाही आकृतीबंध न पहाता मागेल त्याला, मागेल तिथे शाळांच्या खिरापती वाटीत आहे! शासनाचे हे धोरण म्हणजे "पोरं आडवा आणि सार्वजनिक शाळा जिरवा' असेच आहे. परिणामी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यार्थी संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे.

2001 साली राज्यात कायम विनाअनुदान धोरण आणण्यात आले. या धोरणानुसार राज्यात सुमारे चार हजार प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना परवानगी देण्यात आली. या शाळेवर नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मान्यतेमागील कायम शब्द काढावा आणि प्रचलित अनुदान सूत्रानुसार अनुदान देण्यात यावे यासाठी आंदोलन सुरू केले

आंदोलनाची तीव्रता वाढली तेंव्हा 2009 मान्यतेमागील 'कायम' शब्द काढण्यात आला. त्यावेळेस 2012 पर्यंत मूल्यांकन करू आणि 2013 पासून 'प्रचलित अनुदान' सूत्रानुसार अनुदान देवू अशी घोषणा केली. आमदार बंब बसतात त्याच 'विधानसभेत' ही घोषणा करण्यात आली. या निर्णयानुसार कायम शब्द काढलेल्या सर्व शाळा वर्ग आणि तुकड्यांना 2018 पर्यंत 100% अनुदान मिळणे आवश्यक होते, परंतु यातील काही शिक्षक अद्याप 'विनावेतन' तर काही 'वीस ते साठ' टक्के वेतनावर कार्यरत आहेत. बावीस तेवीस वर्षां पासुनची शिक्षकांची ही 'वेठबिगारी' बंब यांना दिसत नाही काय? यावर विधिमंडळात त्यांनी कधी आवाज ऊठवला आहे काय? शिक्षक विनावेतन कसे राबत असतील! ते कसे जगत असतील त्याचा विचार आमदार बंब साहेबांनी कधीच केला नाही!

'पेन्शन' हा कर्मचारी शिक्षकांचा घटनादत्त अधिकार आहे. लोकप्रतिनिधींनी स्वतः साठी 'आकर्षक पेन्शन' योजना स्वीकारून आपले व आपल्या कुटुंबियांचे भवितव्य सुरक्षित केलेले असताना आपली सर्व उमेद शासकीय, निमशासकीय सेवेत व्यतीत करणा-या कर्मचारी शिक्षकांना पेन्शन नाकारून सेवानिवृत्ती नंतरचे आयुष्य अंधारमय करून टाकले आहे.

सुरवातीला दानशूर शिक्षणप्रेमींच्या दानावर सुरू असलेल्या या शाळा स्वातंत्र्यानंतर राजाश्रय मिळाल्यामुळे अनुदानावर आल्या. त्यामुळे शेतकरी, कामकरी, दलित आदिवासींना शिक्षणाची दारे उघडी झाली. या वर्गाची दुसरी किंवा फार तर तिसरी पिढी शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेली असताना या वर्गाला शिक्षण प्रक्रियेतून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अनुदानावरील शिक्षण प्रक्रियेचा प्रवास 'अनुदानाकडून विनाअनुदानाकडे , विनाअनुदानाकडून कायम विनाअनुदानाकडे आणि तेथून स्वयंअर्थसहाय्यित' शिक्षणाकडे सुरू झाला आहे. गोरगरीब ,श्रमिक कष्टकरी वर्ग शिक्षण घेत असलेली सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था बदनाम करणे सुरू आहे. शिक्षक शिकवीत नाहीत, मुख्यालयी राहत नाहीत, ऐंशी टक्के शिक्षक भ्रष्ट आहेत असा आरोप करणे हा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत बद्दल अविश्वास निर्माण करून शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यासाठीच्या षडयंत्राचाच भाग आहे. आता सर्वांनी सावध होऊन सर्वसामान्यांचे शिक्षण बंद करण्याचा डाव उधळून लावला पाहिजे.

संकलक बीके मसने शिक्षक अंबाजोगाई.