■ पुन्हा एल्गार | कोरड्या घोषणांचा सुकाळ | शेतकऱ्यांच्या माथी मात्र कायम दुष्काळ

●शेतकऱ्यांचे ससेहोलपट थांबवावी अन्यथा पुन्हा एल्गार ; काॅ.एड.अजय बुरांडे

परळी | प्रतिनिधी

मान्सून लांबल्याने शेतकरी चिंतातुर झालेला असताना किसान सभेच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर अखेर राज्य सरकारने सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी दीड हजार कोटी रुपयाच्या मदतीची घोषणा केली खरी; पण ही मदत केव्हा वितरित होणार हा प्रश्नच अनुत्तरितच आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी नुकसानीच्या मदतीसाठी केलेल्या संघर्षांती राज्य सरकारने मोठ्या अविर्भावात डांगोरा पीठून मदतीची घोषणा केली; पण या मदतीपासून निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकरी अजूनही वंचित आहेत. ही मदत कधी शेतकऱ्यांना मिळेल याचे ना शासन ना प्रशासन कुणीही उत्तरदायित्त्व घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला तयार नाही की साधं बोलायला तयार नाही. म्हणून या घोषणा 'बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी' होऊ नयेत म्हणून किसान सभा रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे.

शेतकऱ्यांना छळणाऱ्या शेतमालाचे भाव पाडणाऱ्या लॉबीला पाठीशी घालून शेतकरी विरोधी धोरणे राबवणाऱ्या शासनकर्त्यांना किसान सभा रस्त्यावर उतरून जवाब विचारणार आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपी च्या किमती निम्म्यावर उतरल्या असताना आपल्याकडेच खताच्या किमती दुपटीने कशा वाढल्या? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कापूस सोयाबीन चे वायदे बाजार चांगले असताना आपल्याकडेच किमती कशा घसरल्या? ऐन पेरणीच्या तोंडावर निर्धास्त बोगस बियाण्यांचा काळाबाजार मांडून शेतकऱ्यांच्या मढ्यावरले लोणी चाटणारे आज कसे बोकाळतायत! याला जबाबदार कोण?  केवळ शेतकऱ्याचा पुळका दाखवून शेतकरी सन्मानाच्या नावावर दोन दोन हजाराची बोळवण करून 'आवळा देऊन कवळा काढण्याचा' हा कसल्या लुटीचा प्रकार आहे? यावर शासन कर्त्याना कुणी बोलणार नाही. जवाब विचारणार नाही, असे राज्यकर्त्यांनी समजू नये. असा इशारा किसान  सभेच्यावतीने देण्यात आला आहे.

उसाच्या एफ आर पी ची घोषित किंमत शेतकऱ्यांना एक रकमी मिळणे अपेक्षित असताना त्या एफ आर पी चे तुकडे केले जात आहेत, मान्सून लांबल्याच्या व खरीप पेरणीच्या पार्श्वभूमीवर ही एफआरपीची उर्वरित रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश संबंधित ऊस कारखान्यास देऊन शिल्लक राहिलेले उसाचे पैसे तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावेत यासाठी किसान सभा एल्गार पुकारणार असल्याचे बीड जिल्हा किसान सभेच्यावतीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.