जिल्हयातील शालेय पोषण कामगारांचा विविध प्रलंबीत न्याय्य मागण्या मंजुर करून घेण्यासाठी शिक्षणाधिकारी (प्रा.) जि.प.बीड यांच्या कार्यालयावर विराट मोबांचे आयोजन केले असल्याचे अध्यक्ष प्रभाकर नागरगोजे, सरचिटणीस डॉ. अशोक थोरात यांनी प्रसिध्दी पत्रकात नमुद करून कामगारांना मोर्चात सामील होण्याचे आवाहन केले आहे.
सन २००२ पासून राज्यात शालेय पोषण आहार योजना सुरू आहे. जि.प.शाळा व खाजगी संस्थेतील शाळेत पहिली ते आठवी वर्गात शिकणाऱ्या मुला-मुलीसाठी या योजने मार्फत दुपारचे भोजन दिले जाते. मध्यान्ह भोजन बनवणाऱ्या स्वयंपाकी, मदतनिस यांना दरमहा १५००/- रूपये मानधन म्हणजे दररोज ५० रुपये दिले जाते.
२० वर्षापासून शाळेत काम करत असलेल्या शालेय पोषण कामगारांच्या अनेक मागण्या प्रलंबीत आहेत. म्हणुन या मोर्चाचे आयोजन अध्यक्ष प्रभाकर नागरगोजे, सरचिटणीस डॉ. अशोक थोरात यांच्या नेतृत्वात केले आहे. संघटनेच्या संघर्षातुन काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत. आणि बन्याच मागण्या प्रलंबीत आहेत. केरळ सरकारच्या धर्तीवर शालेय पोषण कामगारांना १८ हजार रूपये मानधन द्या. सेंट्रल किचन प्रणाली बंद करा, वर्षातील १२ ही महिने कामगारांना मानधन द्या, मानधन वाढ तात्काळ कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करा, इंधन भाजीपाला पुरक आहाराचे थकीत बील वितरीत करा, उच्च व चांगल्या प्रतिचा तांदुळ, कडधान्ये व धान्यादी माल पुरवठा करा, ६५ वर्षे वय झालेल्या कामगारांना सेवापूर्ती म्हणुन १ लाख रूपये सानुगृह अनुदान या. शालेय पोषण कामगारांना पेन्शन योजना लागू करा, शासनामार्फत कामगारांना विशिष्ट गणवेश द्या.
इत्यादी सह बन्याच मागण्या प्रलंबीत आहेत. त्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी १२ जुन २०२३ बार सोमवार शिक्षणाधिकारी जि.प.बीड यांच्या कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले आहे. तरी सर्व शालेय पोषण कामगारांनी हजर राहुन मोर्चा यशस्वी करण्याचे आवाहन शालेय पोषण आहार कामगार संघटना बीड जिल्हा कमेटीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
.jpg)
0 टिप्पण्या