पत्रकारिता |जांभेकर व लोकमान्य यांची पत्रकारिता आता राहिली नाही का ? तर वाचा...

पत्रकारांचे युट्यूब चॅनल्स किंवा पोर्टल हॅक करणे असे पत्रकारितेवर सायबर हल्ले सुरू

सोशल मीडियात व प्रसार माध्यम क्षेत्रात हे काय चाललंय?

जांभेकर व लोकमान्य यांची पत्रकारिता आता राहिली नाही का ? तर वाचा..देशातील ९० टक्के मिडिया २०-२५ माध्यम समुहाच्या ताब्यात गेला आहे.. माध्यमांची ही एकाधिकारशाही केवळ वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठीच नाही तर भारतीय लोकशाहीसाठी देखील घातक आहे.. भांडवलदारांच्या ताब्यातील ही माध्यमं सत्तेच्या तालावर नाचताना दिसताहेत..

तटस्थ,निष्पक्ष मिडिया ही संकल्पना आता भांडवलदार मालकांनी मोडीत काढली आहे.. त्यामुळे सत्ताविरोधी आवाज माध्यमात व्यक्त होताना दिसत नाही.. या परिस्थितीचं खापर जनता पत्रकारांवर फोडताना दिसते.. संपादक किंवा पत्रकारांच्या हाती काही राहिलेले नाही.. मालक ठरवतील ती वृत्तपत्रांची भूमिका असते..आणि मालक केवळ आपल्या हिताचीच भूमिका घेतात.. त्यामुळे "वृत्तपत्र स्वातंत्र्य म्हणजे धनदांडग्या मालकांचे स्वातंत्र्य" असं म्हणण्याची वेळ नाइलाजाने आली आहे...

शासकीय कमिटयाप्रमाणे संपादकांच्या नियुक्तया राजकीय हस्तक्षेपाने होत आहेत.. त्यासाठी मालकांवर वरिष्ठ पातळीवरून दबाव येत आहेत.. जे संपादक सत्तेच्या विरोधात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना घरचा रस्ता दाखविला जात आहे..

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही बहुतेक माध्यम समुहांनी मजठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली नाही.. अशातच नव्या वेतन आयोगाची मागणी होऊ लागली होती.. हे सारं टाळण्यासाठी ज्या १९५७ च्या कायद्यान्वये वेतन आयोग नेमला जात होता तो श्रमिक पत्रकार कायदाच रद्द केला जात आहे.. त्यामुळे पत्रकारांना वेतन आणि तत्सम बाबीसंबंधी जे संरक्षण होते तेच संपुष्टात येईल.. यापुढे मालक ठरवतील ते नियम आणि देतील तो पगार अशी स्थिती असेल... थोडक्यात वेठबिगारी..

पंजाबमधून आलेली बातमी धक्कादायक आहे.. पत्रकारांवर पाळत ठेवली जात असल्याची ही बातमी आहे.. अर्थात हे केवळ पंजाब मध्येच सुरू आहे असं नाही देशभर पत्रकारांवर विविध पध्दतीने पाळत ठेवण्याच्या घटना घडत असतात..

पत्रकारांवर हल्ले वाढले आहेत, महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा असला तरी कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कायद्याचा धाक उरला नाही.. त्यामुळे हल्लेखोर मोकाट आहेत.. पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांना तुरूंगात डांबणे अशा घटना आता नेहमीच्या झाल्या असून त्या देशभर घडत आहेत..

शारीरिक हल्ले हा एक भाग झाला.. आता सायबर हल्ले सुरू आहेत. डिजिटल मिडियाच्या माध्यमातून पत्रकारिता करणारया पत्रकारांचे युट्यूब चॅनल्स किंवा पोर्टल हॅक करणे, त्यावरून बिभत्स व्हिडिओ दाखविणे किंवा युट्यूबवर दबाव आणून संबंधित चॅनल्स बंद पाडणे अशा घटना समोर येत आहेत.. मॅक्स महाराष्ट्र हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे..

छोटया वृत्तपत्रांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होतोय, अगोदरच कागदाच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या आहेत.. छोट्या वृत्तपत्रांना सवलतीच्या दरात कागद पुरविला जावा या मागणीकडे तर दुर्लक्ष केले जात आहेच त्याचबरोबर महाराष्ट्रात व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली छोटी वृत्तपत्रे बंद पडतील अशी व्यवस्था केली जात आहे..

माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक हा आयएएस अधिकारीच असला पाहिजे.. देशभर हीच पध्दत आहे.. महाराष्ट्रात मात्र माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा आयपीएस अधिकारयांच्या ताब्यात देऊन माहिती विभागात पोलीस राज आणण्याचा प्रयत्न होत आहे..

पत्रकार संघटनांमध्ये फूट पाडून पत्रकारांच्या हक्काची चळवळ मोडीत काढण्यासाठी मालकांच्या पत्रकार संघटना सुरू केल्या जात आहेत.. माध्यमांवर आणि आता पत्रकार संघटनांवर अशा पध्दतीने नियंत्रण आणून एकाधिकारशाहीची पुढची पायरी गाठली जात आहे..

वरील सर्व घटनांचे परिणाम केवळ माध्यम क्षेत्रातील मंडळींनाच भोगावे लागणार आहेत असं नाही.. या घडामोडींचा फटका लोकशाही व्यवस्थेलाही बसणार आहे.. म्हणूनच किमान जागरूक नागरिकांनी या विषयावर व्यक्त होऊ हे सारं थांबेल यासाठी सुरू असलेल्या आमच्या प्रयत्नांना साथ दिली पाहिजे अशी आमची विनंती आहे..