बीड // महाराष्ट्र शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेने दिंनाक २८ मे २०१९ रोजी धरणे आंदोलन केल्यामुळे शासनाला शासन निर्णय काढुन शालेय पोषण आहार आहे त्या पध्दतीने दिंनाक १७ जुन २०१९पासुन द्यावा असा शासन निर्णय काढला सेंट्रल किचन प्रणाली बंद करा, व इतर राज्य प्रमाणे मानधनात वाढ करा .या साठी हे असे दिलेल्या प्रशिध्दी पत्रकात शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेचे जिल्हा सचिव डॉ अशोक थोरात यांनी म्हटले आहे.
या बाबत सविस्तर असे की महाराष्ट्र शासनाने लोकसभेची निवङणुक आचारसंहिता असताना दिनाक १६ मार्च २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील महानगर पालिका , नगरपालिका , नगर परिषद, कटकमंडळ इत्यादीच्या मुख्य कार्यकारीधिकारी यांना गोपनिय लेखी आदेश काढुन येत्या शैक्षणिक वर्षापासुन म्हणजे
दिंनाक १७ जुन २०१९पासुन राज्यातिल शालेय आहार हा सेंट्रल किचन प्रणालीद्वारे वाटप करावा आसा आदेश निर्गमित केला गेला .
या मुळे राज्यातील बचत गटातील महिला ,विधवा ,घटस्फोटीत, परी तक्त्या , दलीत , ओबीसी , आदीवासी व गरीब घरातील महिला व पुरुष असे एक लाख सत्तर हजार महिलांचा रोजगांर जाणार होता.
या साठी महाराष्ट्र शालेय पोषण आहार कामगार संघटणा सिटु या संघटनेने पुर्ण राज्यात कांमगारामध्ये व बचत गटाच्या महिलामध्ये जनजागृती करून दिनाक २५ मार्च २०१९ रोजी प्रत्येक जिल्हयातुन निवडनुक आयोगाला लेखी निवेदनाद्वारे कळविले की हा शासन निर्णय आचारसंहीता आसताना काढला कशा ? तसेच दिंनाक २५एप्रील २०१९ रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्याल्यावर शालेय पोषण आहार कांमगारानी मोर्चा काढुन आपला संताप व्यक्त करून , सेंट्रल किचन प्रणाली रद्द करा अशि मागणी केली .
तसेच दिनाक २८ मे २०१९ रोजी शालेय पोषण आहार कामंगार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रभाकर नागरगोजे , केंद्रीय कमीटी सदस्य प्रा ए बी पाटील राज्य सचिव डॉ अशोक थोरात , सौ मिरा शिंदे श्री शाम ससाणे यांच्या मार्गदशनाखाली आझाद मैदान मुंबई येथे महाधरणे आंदोलन करण्यात आले . या महाधरणे आंदोलनाला राज्य कमीटी सदस्य इंडताई फपाळ , मोहन ओन्हाळ , अशोक पोपळे , शोभा सोळके, मधुकर गुंजाळ , शिवदास जगताप , लक्ष्मण डोंगरे , महात रेदव शेकडे , इत्यादी जिल्हा कमिटी सदस्यासह बीड जिल्यातुन ७००कांमगार हजर होते.
.jpg)
Social Plugin