राज्यात अशी घटना पहिल्यांदाच घडली.; न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय निवडणूक आयोगाला बजावली नोटीस.

 अमरावती // महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांची ड्युटी निवडणुकीसाठी लावल्याच्या विरोधात मू्र्तिजापूर येथील संत गाडगे महाराज महाविद्यालयाचे प्राचार्य संतोष ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने  भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. निवडणूक आयोगाने महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरीक्त अन्य स्थापनेतून कर्मचारी नियुक्त करावेत असा आदेश उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. मुख्य म्हणजे डॉ. ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन निवडणूकीसाठी कर्मचारी सोडण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, संपूर्ण राज्यभरात हा विषय सध्या चर्चेत आला आहे.

…म्हणून डाॅ. ठाकरे यांनी केली ही याचिका दाखल

विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेत त्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्राचार्य संतोष ठाकरे यांनी ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने उन्हाळी २०१९ च्या परीक्षांसाठी आपले वेळापत्रक जाहीर केले असून, एप्रिलपासून परीक्षांना सुरुवात होणार आहे. यामध्ये काही परीक्षा ३१ मे पर्यंत चालणार आहेत. त्यामुळे परीक्षेच्या काळात महाविद्यालयातील कर्मचारी आणि प्राध्यापक यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण असतो. त्यामुळे अशी परिस्थिती असताना जर कर्मचाऱ्यांना बाहेर जावे लागले तर त्याचा थेट परिणाम परीक्षेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होतो. हीच बाब लक्षात घेऊन डाॅ. ठाकरे यांनी ही याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयाने दिले दुसऱ्या स्थापनेतून कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आदेश

डाॅ. ठाकरे यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर शु्क्रवारी त्यावर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगासोबतच अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आणि मूर्तिजापूरच्या एसडीओंना यासंबंधी नोटीस जारी केली. हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासोबतच निवडणुकीसाठी दुसऱ्या स्थापनेतून कर्मचारी नियुक्त करण्याचेदेखील आदेश दिले.

याचिकेमुळे महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना दिलासा

दरम्यान, निवडणुकीच्या कामासाठी प्राचार्य आणि प्राध्यापक यांची मोठ्या प्रमाणावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामळे याचा परिणाम हा महाविद्यालय आणि विद्यापीठांच्या परीक्षांवर होणार आहे. त्यामुळे डॉ. ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल अशा आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

सहा दिवस महाविद्यालय बंद ठेवणे शक्य नाही

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलताना डाॅ. संतोष ठाकरे म्हणाले की, “निवडणूकीसाठी होणारे प्रशिक्षण आणि अन्य दिवस लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना एकूण सहा दिवस व्यस्त राहावे लागते. परंतु, परीक्षा आणि महाविद्यालयीन कामांना मात्र, एवढे दिवस सुट्टी नसल्याने मी महाविद्यालय एवढे दिवस बंद ठेवू शकत नाही.”

दरम्यान, महाराष्ट्रात निवडणूकीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची ड्युटी नाकारून महाविद्यालयीन कामकाजाचे महत्त्व लक्षात आणून देणारे संतोष ठाकरे हे पहिलेच प्राचार्य ठरले आहेत. राज्यात अशी घटनादेखील पहिल्यांदाच घडली आहे.