संधी न देणे हा सामाजिक आरक्षणालाच छेद ठरतो

मुंबई : समांतर आरक्षणातील

खुली पदे ही खुल्या प्रवर्गातूनच भरण्याची भूमिका राज्य सरकारने कायम ठेवली आहे. समांतर आरक्षण पदे भरण्याची कार्यवाही काटेकोरपणे करावी, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी काढले.
खुल्या प्रवर्गातील पदे भरताना त्यात मागास प्रवर्गांनाही संधी मिळेल, असे सुधारित परिपत्रक जारी करण्याचे आदेश सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी गेल्या आठवड्यात दिले होते. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी काढलेल्या परिपत्रकात असा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. समांतर आरक्षणांतर्गत खुली पदे ही खुल्या प्रवर्गातूनच भरण्याचा १३ आॅगस्ट २०१४ चा निर्णय कायम असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागा स्पष्ट केले.
बडोले यांच्या भूमिकेमुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. राज्य
शासनाने घेतलेला एखादा धोरणात्मक निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार एकट्या मंत्र्यांना आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला होता.
प्रकल्पग्रस्तांना ५ टक्के, माजी सैनिकांना १५ टक्के, महिलांना ३० टक्के, अपंंगांना ३ टक्के, खेळाडूंना ५, अंशकालिन पदवीधर/पदविकाधारकांना १० टक्के तर अनाथांना १ टक्का इतके समांतर आरक्षण राज्यात दिले जाते. ही पदे भरण्याची कार्यवाही काटेकोरपणे करावी, असे निर्देश गुरुवारच्या परिपत्रकात सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.

२0१४ चा आदेश कायम
समांतर आरक्षणात खुल्या पदांसाठी मागासवर्गीयांना संधी न देणे हा सामाजिक आरक्षणालाच छेद ठरतो, या भूमिकेतून बडोले यांनी २०१४ मध्ये आदेश रद्द करण्याचे आदेश दिले.. मात्र आता २0१४ चा आदेश कायम राहील.