Ad Code

Ticker

10/recent/ticker-posts

सरकारचाच एकऔषध खरेदी विभाग शासनाची लूट करत असल्याचे समोर आले आहे.

मुंबई : खुल्या निविदेद्वारे जी औषधे ‘डब्लूएचओ जीएमपी’ मानांकनानुसार स्वस्तात मिळतात ती हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाने अव्वाच्या सव्वा दराने सरकारला दिली आहेत. त्यामुळे सरकारचाच एक विभाग शासनाची लूट करत असल्याचे समोर आले आहे.
खरेदी धोरण ठरवताना सरकारने हाफकिनकडून औषध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी हाफकिन महामंडळाने उत्पादित केलेल्या औषधांची खरेदी त्यांच्याकडून करता येईल, मात्र त्यांनी ३१ मार्चपूर्वी ई पोर्टलवर त्यांच्या औषधांची यादी जाहीर करण्याचे बंधन घातले.
पण हाफकिनने यादी ईपोर्टलवर प्रकाशित केली नाही. औषध खरेदी महामंडळाने पॅरासिटेमॉल सिरपच्या खुल्या निविदा काढल्या, त्यावेळी मात्र हाफकिनने स्वत:चेच औषध घ्यावे अशी मागणी केली. खरेदी महामंडळाच्या निविदा समितीसमोर २१ जून रोजी हाफकिनने १५ रु. ९३ पैसे दर मंजूरही करून घेतला. मात्र कोणतेही कारण न देता ६ जुलैच्या बैठकीत हाच दर १६ रुपये १७ पैसे करून घेतला. खुल्या निविदेत हेच औषध ५ रुपये ८४ पैसे प्रती बाटली देण्यासाठी काही खासगी कंपन्या पुढे आल्या. याचा अर्थ कमी दराने औषध मिळत असतानाही दुप्पट तिप्पट दर हाफकिनला देण्यात आला. असाच प्रकार कफ सिरपच्या बाबतीत घडला. यासाठी काढलेल्या खुल्या निविदेत ७ रुपये ७७ पैसे दर आला. मात्र हाफकिनने २० रुपये ६५ पैसे दर लावला. उच्च न्यायालयाने ‘डब्लूएचओ जीएमपी’ दर्जा असला पाहिजे असा आदेश दिला आहे. मात्र, हाफकिनकडे तो नाही. तरीही महागड्या दराने ही खरेदी केली जात आहे.
हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ आणि औषध खरेदी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकपद हे एकाच व्यक्तीकडे आहे. त्यामुळे ‘कॉन्फ्लिक्ट आॅफ इंटरेस्ट’ तयार होतो. मात्र याकडे लक्ष देण्यास कोणालाही वेळ नाही. या खरेदीविषयी हाफकिनच्या एमडी संपदा मेहता यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या की, पॅरासिटेमॉल सिरपचे खरेदी आदेश दिले की नाही हे तपासावे लागेल. कफ सिरपचे आदेश आम्ही अद्याप दिलेले नाहीत. पण आपण जे सांगता ते तपासून पाहू.