प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना माहिती जाहीर करणं चुकीचं आहे- हायकोर्ट

 मुंबई, // अतिरिक्त पोलीस महासंचालक,कायदा आणि सुव्यवस्था पीबी सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माओवादी समर्थक आणि माओवाद्यांची सर्वोच्च समिती असलेल्या सेंट्रल कमेटी सदस्यांमधला थेट पत्रव्यवहारच पत्रकार परिषदेत सादर केला. या पत्रांमध्ये अत्यंत खळबळजनक माहिती असून देशाविरूद्ध युद्ध पुकारणं, शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणं, मोदी राज संपवण्यासाठी त्या शस्त्रांचा वापर करणं, राजीव गांधींची हत्या झाली त्यासारख्या घटनेची पुनरावृत्ती करणं असा माओवाद्यांचा डाव होता असे अत्यंत खळबळजनक पुरावेच पोलिसांनी सादर केले. असा आक्षेपार्ह मजकूर असलेली हजारो पत्र पोलिसांच्या हाती लागली असून त्यातली मोजकीच पत्र आम्ही जाहीर करत आहोत अशी माहितीही सिंग यांनी दिली.

दोन महिन्यांच्या सखोल चौकशीनंतर पोलिसांनी हे पुरावे जमा केले त्यासाठी देशभरातल्या 9 ठिकाणांवर छापे टाकले आणि हे साहित्य जमा केलं आणि त्यानंतरच पाच जणांची अटक केली अशी माहितीही सिंग यांनी दिली. विद्रोही कवी वरवर राव, सुधा भारव्दाज, रोना विल्सन, अरूण परेरा आणि गौतम नवलखा यांना पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर त्या सर्वांना त्यांच्याच घरांमध्य नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. त्या सर्वांविरूद्ध भक्कम पुरावे असल्यानं त्या सर्वांचा पोलीस कोठडी मागणार असल्याचंही सिंग यांनी सांगितलं होतं. ज्या पाच माओवाद्यी समर्थकांना पुणे पोलिसांनी अटक केली होती, त्यांचे आणि बंदी असलेल्या भाकपा (माओवादी ) संघटनांच्या थेट संबंधांचे पुरावे  पोलिसांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत सादर केले होते. पण पोलसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग यांनी घेतली ही पत्रकार परिषद घेतली होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना माहिती जाहीर करणं चुकीचं आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलंय.

तपास अधिकारी जाहीरपणे प्रसार माध्यमात जाऊन माहिती कशी काय जाहीर करतात, असा हायकोर्टानं  सवाल केलाय.  भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होती. सर्व संबंधितांना याचिकेची प्रत देण्याचे निर्देश कोर्टानं केलेत. पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबरला आहे.