आ.धनंजय मुंडे यांची मागणी | केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महागाई वाढली
जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के GST लावण्याचा निर्णय 18 जुलैपासून लागू . हा निर्णय शेतकरी, गरीब, छोटे व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांसाठी धोक्याचा आहे. केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचा राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी माजी मंत्री, आमदार धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.*सर्वोच्च न्यायालयाच्या "या" निर्णयावर सर्वांचे भवितव्य अवलंबून...*
‘एक देश, एक कर’ या नावाखाली GSTची संकल्पना एकाधिकारशाही पद्धतीने राबवली जाईल, असे या पत्रात म्हटले आहे. दुर्दैवाने ती भीती खरी ठरली आहे. GST परिषदेत अनेक राज्यांनी या निर्णयाला विरोध केला, मात्र परिषदेतील बहुमताच्या जोरावर हा निर्णय लादण्यात आला आहे .*मुख्यमंत्री यांच्यासह | BEED जिल्ह्यातील शेतकरी कुटूंबियांनी विठुरायाची केली महापूजा*
देश स्वतंत्र झाल्यापासून कोणत्याही सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लादलेला नाही, जेणेकरून शेतकरी, सामान्य माणूस आणि गरिबांना मुलभूत गरजा परवडणाऱ्या किमतीत मिळाव्यात. व्हॅट अस्तित्वात असतानाही खाद्यपदार्थ व्हॅटमुक्त ठेवण्यात आले होते. *परळीत चिमुकल्यांची आषाढी वारी | वारकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद
पण केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी धान्यावर ५ टक्के GST लावला होता. शेतकऱ्यांवर कर लादण्याची ही सुरुवात होती. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महागाई वाढली असताना या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण होणार आहे.
एकीकडे शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही, अनपेक्षित संकटे आणि आता ५ टक्के GST त्यामुळे शेतकर्‍यांना प्रति क्विंटल 500 रुपये कमी मिळणार असले तरी नागरिकांना त्याच दराने धान्य खरेदी करावे लागणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय केंद्राने मोठ्या भांडवलदार कंपन्यांच्या फायद्यासाठी लादल्याचे दिसत आहे.राज्य सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
.jpg)
0 टिप्पण्या