बोगस फेर;परळीच्या तलाठ्यांनी; शासनाला शंभर कोटीला फसवलं 30 तलाठी, मंडळ अधिकारी होणार कारवाई

बीड // जिल्ह्यात कधी काय होईल आणि कोण कशाचा गैरफायदा घेईल, हे सांगता येत नाही. एकट्या परळी तालुक्यात गेल्या पाच वर्षात जवळपास पाचशे फेर चुकीच्या पद्धतीने करून  शासनाचा खरेदीखताचा महसूल  तलाठ्यांनी बुडविला आहे. या संगनमतातून बराच मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे दिसते. यात जिल्ह्यातील महसूल प्रशासन इतक्या मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याची ही पहिलीच घटना असू शकते. या गंभीर प्रकरणात जन आंदोलनाने लक्ष घातले असून उप विभागीय अधिकारी परळी यांनीही यात चांगले लक्ष घातले आहे. परळीतील जवळपास वीस तलाठी आणि पाच-सहा मंडळ अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता पहावं लागेल, असा इशारा जेष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिला आहे.
              शासन रेडीरेकनरचे दर वाढले की, खरेदी करायला लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क याच्या किमती वाढतात. त्यामुळे या प्रकारे खरेदी नोंदविण्यासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचे बरोबर संगणमत करून चुकीचे फेरफार घेतले गेले आहेत. या प्रकरणात परळी येथील अँड. परमेश्वर गिते यांनीही लक्ष घातले आहे. त्यांच्या तक्रारीही प्रलंबित आहेत.
             उप विभागीय अधिकारी यांनी तलाठ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा काढून फक्त अठ्ठेचाळीस तासात खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर याच आदेशात तहसीलदार यांचे आदेश धुडकावून लावल्याने शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, याचाही खुलासा मागितला आहे. उप विभागीय अधिकाऱ्यांची या प्रकरणातील कामगीरी चांगली असून त्याची दखल जन आंदोलनाने घेतली आहे. यापूर्वी जन आंदोलनाने परळीत सातशे पन्नास पी. आर. कार्ड रद्द करायला लावून प्रशासनाला हादरा दिला होता.
                वेगवेगळ्या प्रकारचे दावे न्यायालयात दाखल करायचे, त्यात तडजोड करायची आणि त्याची नक्कल घेऊन थेट तलाठ्याचे कार्यालय गाठायचं. तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्याला वेगळ्या पद्धतीने बोलायचं. चुकीचा फेर घ्यायला लावायचा. सर्व नियम धाब्यावर बसवायचे आणि आपलं पांढरे करून घ्यायचं अशा प्रकारचा हा प्रताप घडत असताना जिल्ह्यातील महसूल खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी झोपले आहेत ? का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
             मनाई हुकुम मागण्यासाठी दावा दाखल करणे, ताब्याला अडथळा करू नये, वहिवाट करू द्यावी, अशी विनंती करणे आणि त्यामध्ये तडजोड करणे. या आधारवर फेर घेणे असा प्रकार येथे सर्रास चालू आहे. या दाव्यांमध्ये तडजोड करताना वहिवाटीला अडथळा करून नये, या अटीवर ती तडजोड केली जाते. मात्र या तडजोडीचा गैरफायदा घेत चक्क कुटुंबातील माणूस नसताना अथवा दोन वेगळ्या समाजाची माणसं असताना देखील वादी आणि प्रतिवादी मध्ये झालेल्या तडजोडी आधारे सातबारा मधील नाव बदलू शकते, हे फक्त तलाठी आणि मंडळ अधिकारी करू शकतात, हे परळी मध्ये दाखवून देण्यात आले आहे.

            प्रत्येक तालुक्यात खरेदीखते नोंदवण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाची स्थापना सरकारने केलेली आहे. या कार्यालयात वैध आणि अवैध कमाई चालू असते. लबाडांचा बाजार इथं आर. टी. ऑफिस प्रमाणेच भरलेला असतो. या ठिकाणी कोणत्या शहरात सर्वे नंबर मधील किती क्षेत्राला किती दर लावावा आणि कोणत्या कागदासाठी म्हणजेच खरेदी खत, बक्षीस पत्र, भाडेपट्टा, गहाणखत, इत्यादीसाठी किती रुपयांचा स्टॅम्प आणि किती नोंदणी शुल्क घ्यावी, याचे नियम ठरलेले आहेत. मात्र इथं येणारा लाखो रुपयांचा खर्च वाचवण्यासाठी संबंधित लोकांची एक टोळी तयार झाल्याचे यावरून दिसत आहे.

              एकंदरीत हा प्रकार गंभीर असून एका तालुक्यात जर पाच वर्षात शंभर कोटीला फसवले गेले असेल तर जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्ये काय झाले असेल ? याचाही मागोवा घ्यावा लागेल. लबाडांचा बाजार उधळून लावण्यासाठी आम्हाला जागल्याची भूमिका घ्यावी लागेल. या प्रकरणातील लोक तर सुटणार नाहीत पण त्याच बरोबर तुकडे बंदी आणि तुकडे जोड कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या भामट्यांना उघडे पाडावे लागेल. मग ते महसूल खाते असो की, रजिस्ट्री कार्यालय असो, यांना आता सुधारावेच लागेल, असा सज्जड इशारा अँड. अजित देशमुख यांनी दिला आहे.


@ कोर्टातील तडजोडीचा चुकीचा अर्थ लावून घेतले फेर.

@ तुकडेबंदी आणि  तुकडेजोड कायदा गुंडाळला

@अठ्ठेचाळीस तासात खुलासा करण्याचे आदेश.

@ मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी केले संगनमत

@ उखळ पांढरे केलेल्यांच्या आता उडतील झोपा