राज्यातील अनुदानित, शाळांतील शिक्षण, शिक्षक व शिक्षकेतर संकटात येणार...?

राज्यातील अनुदानीत व सरकारी शिक्षण उद्धवस्त करण्यासाठी काहीयोजनाअंमलात?   

 

                                                                            मुंबई // शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थ्यी अनुदान देण्याची योजना अंमलात आणण्याची तयारी सुरु झालेली आहे. ज्या वर्गात विद्यार्थी कमी त्या शिक्षकाचा पगार कमी. शिवाय ती रक्कम संस्थेकडे व त्याच रकमेतून शाळा चालवायची आहे. ही अतिशय भयंकर पद्धत राबवण्यासाठी मागील बीजेपी सरकारने आदेश दिलेले होते. ‍व्हावचर सिस्टीम पद्धतीचे चिली आणि पाकिस्तानत प्रयोग फसलेले आहेत. असं असतानाही राज्यातील अनुदानीत व सरकारी शिक्षण उद्धवस्त करण्यासाठी ही योजना अंमलात आणत आहेत. याला तिव्र विरोध करायला हवा. अन्यथा राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पगार विद्यार्थी संख्येवर अवलंबुन राहतील.                         
४ डिसेंबर २०१९ रोजी शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर आयुक्त विशाल सोळंकी य़ांनी अभ्यासगट नेमलेला आहे. या अभ्यासगटातील काही तरतुदी या गंभीर आहेत.                             १) या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक  ६  हा भयानक आहे. हा मुद्दा वाचला असता व्हावचर सिस्टिमची टिपणी या अगोदर मंत्रीमडळासमोर ठेवलेली होती. त्यावर सविस्तर अभ्यासाठी अभ्यास समिती गठीत केलेली आहे. यामुळे शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थ्यी अनुदान देण्याची योजना अंमलात आणण्याची तयारी सुरु झालेली आहे. ज्या वर्गात विद्यार्थी कमी त्या शिक्षकाचा पगार कमी. शिवाय ती रक्कम संस्थेकडे व त्याच रकमेतून शाळा चालवायची आहे.  ही अतिशय भयंकर पद्धत राबवण्यासाठी मागील बीजेपी सरकारने आदेश दिलेले होते. ‍व्हावचर सिस्टीम पद्धतीचे चिली आणि पाकिस्तानत प्रयोग फसलेले आहेत. असं असतानाही राज्यातील अनुदानीत व सरकारी शिक्षण उद्धवस्त करण्यासाठी ही योजना अंमलात आणत आहेत. याला तिव्र विरोध करायला हवा. अन्यथा राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पगार विद्यार्थी संख्येवर अवलंबुन राहतील.                                                                                 २) या निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १० हा सुद्धा परिसरातील विविध संस्थांच्या शाळांचे एकत्रीकरण करणे हा आहे. यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. छोट्या शाळा बंद कराव्या लागतील. अदिवासी विभाग, डोंगर द-यातील व वाड्या वस्त्यावरच्या शाळा बंद करुन एकच शाळा अस्तित्वात राहील. यामुळे प्राथमिक शाळेतील मुलींना पालक ३ ते ४ किलोमिटर पाठवणार नाहीत. हजारो शाळा बंद होतील.                                                                              ३) यातील मुद्दा क्रमांक २६ हा देखील गंभीर आहे. सरकारला आरटीई कायद्यानुसार  शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आहे. सरकारला ही जबाबदारी नाकारायची आहे. त्यामुळे सीएसआर फंड व ऐच्छिक सहभाग हा मुद्दा अभ्यासगटात आणलेला आहे.  याचा अर्थ शाळा चालवायला सरकार पैसा देणार नाही. शिक्षकांनी डोनेटर शोधावेत किंवा स्वत: ऐच्छिक सहभाग नोंदवत पैसे खर्च करत शाळा चालवाव्यात. अनुदानित व सरकारी शाळा उद्धवस्त करण्याचा डाव आहे.  याला आपण सर्वांनी मिळून विरोध करायला हवा.                                                                                   आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकातून  मुद्दा क्रमांक ६, १०, २६ वगळायला हवा. तसेच संचमान्येतेसाठी पुरवीचीच पद्धत अवलंबिली पाहीजे. एसएसकोड व शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार संच मान्येता व्हावी. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना विषयाला शिक्षक मिळेल. कला, क्रिडा शिक्षक ही प्रत्येक विद्यार्थ्याना उपलब्ध होतील. जुन्या परिपत्रकानुसार १५, २० व २५ विद्यार्थ्याची तुकडी संकल्पना अस्तित्वात आणावी  या परिपत्रकाचा अजुनही अभ्यास करणे गरजेचे आहे. या परिपत्रकातील काही मुद्दे अतिशय गंभीर आहेत.