मुंबई //कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांवरील वाढत्या हल्ल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार व आरोग्य मंत्रालयानं ’हेल्थकेअर सर्व्हिस पर्सनल अँड क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (प्रोहिबिशन ऑफ व्हायलेन्स अँड डॅमेज ऑफ प्रॉपर्टी) विधेयक 2019’ चा मसुदा तयार केला असून, त्यावर 30 दिवसांच्या आत सर्वसामान्यांच्या सूचना मागवल्या आहेत. या विधेयकातील तरतुदींनुसार, डॉक्टर अथवा रुग्ण सेवकांना गंभीर इजा पोहोचवल्यास आणि त्यात दोषी आढळल्यास संबंधित आरोपीला किमान तीन वर्षे तुरुंगवास आणि ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते किंवा किमान दोन लाख रुपये दंड आणि कमाल 10 लाख रुपयांपर्यंत दंडापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांवरील वाढत्या हल्ल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार नवा कायदा करणार आहे. डॉक्टरांवरील हल्ल्यासारखी हिंसक घटना गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा मानण्यात येईल, असा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार, हिंसक घटनेतील दोषींना दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दहा लाख रुपये दंडापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून डॉक्टरांवर हल्ले आणि रुग्णालयाच्या तोडफोडीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या घटनांच्या निषेधार्थ डॉक्टरांच्या संघटनांकडून देशव्यापी संपही पुकारण्यात आले आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर कायदा करावा, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशननं सरकारकडे अनेकदा केली आहे
Social Plugin