पाण्यासाठी संघर्ष ! परळीचा पाणीप्रश्न उच्च न्यायालयात !! चंदुलाल बियाणी यांची जनहीत याचीका; खडका बंधाऱ्यातील पाणी देण्याची मागणी

परळी वैजनाथ // वाण धरणातील पाणीपातळी शुन्य झाली आहे. पाण्यासाठीचा संघर्ष मात्र दिवसेंदिवस तीव्र होतो आहे. जवळपास सव्वा लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणाऱ्या  शासकीय आणि खाजगी अशा जवळपास १०० टँकरद्वारे परळीकरांच्या पाण्याची सोय होत असली तरी  पाण्याच्या टंचाईबरोबरच टँकरचीही टंचाई निर्माण झाली असल्याचे चित्र परळी शहरात निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर परळी औष्णिक विद्युत केंद्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडका बंधाऱ्यातील पाणी परळी शहराला देण्यात यावे यासाठीची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष चंदुलाल बियाणी यांनी शासनाला प्रशासनामार्फत केली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही याबाबत जनहीत याचीका दाखल केली आहे.

• 
  

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष चंदुलाल बियाणी यांनी राज्याच्या विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परळी शहराला खडका बंधाऱ्यातील पाणी मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याबाबत जनहीत याचिका दाखल केली आहे. औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्याभियंता, बीडचे जिल्हाधिकारी, परळीचे उपविभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती कंपनी, परळीचे तहसिलदार, नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा सचिवालयातील जबाबदार पदाधिकाऱ्यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे विधिज्ञ अड.सुरेंद्र सुर्यवंशी व ॲड.अतुल तांदळे यांच्या मार्फत शुक्रवार, दि.२१ जून रोजी ही याचीका दाखल करण्यात आली आहे.
परळी शहरावर ओढवलेले पाणीसंकट लक्षात घेता, गेल्या अनेक दिवसांपासून खडका बंधाऱ्यातील पाणी परळी शहराला देण्यात यावे अशी मागणी चंदुलाल बियाणी यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. याबाबत शासनाला पत्रव्यवहारही करण्यात आला होता. उपविभागीय अधिकारी यांनी टंचाई आढावा बैठक घेवून व खडका बंधाऱ्याच्या पाहणीचे आदेश देवून वास्तविक परिस्थितीचा अहवाल जिल्हाधिकारी, बीड  यांना सादर केलेला असून, यावर पुढील कारवाई पाहीजे तेवढ्या गतीने झाली नाही. म्हणून श्री बियाणी यांनी ही जनहित याचीका दाखल केली असल्याचे म्हटले आहे. चंदुलाल बियाणी यांनी या मागणीचे निवेदन यापूर्वी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री ना.पंकजाताई मुंडे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे, उपविभागीय अधिकारी, औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्याभियंता यांना दिले होते. याद्वारे केलेली मागणी न सोडवल्यास दि.२४ जून रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा ईशाराही देण्यात आला होता. परंतू ही समस्या आता शासकीय व प्रशासकीय पातळीवरून न्यायालयात जावून पोचली असल्याने, न्यायालयीन प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.