Ad Code

Ticker

10/recent/ticker-posts

आयुष्यमान भारत’ म्हणजे राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेंतर्गत एका कुटुंबाला पाच लाख रुपये विमा संरक्षण,



पंतप्रधान मोदींकडून आयुष्यमान भारत योजनेचा शुभारंभ




आयुष्यमान योजनेचा लाभ प्रत्येकाला मिळेल. त्यात धर्म, जात, पंथ असा भेदभाव असणार नाही,
रांची: //पंतप्रधाननरेंद्र मोदींनी आयुष्यमान भारत योजनेचा शुभारंभ केला आहे. आयुष्यमान भारत अर्थात पंतप्रधान जन आरोग्य योजना मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. देशातील 10.74 कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मानवतेची खूप मोठी सेवा म्हणून ही योजना भविष्यात ओळखली जाईल, असं मोदींनी आयुष्यमान भारत योजनेचा शुभारंभ करताना म्हटलं.

यावेळी मोदींनी आधीच्या सरकारवर जोरदार टीका केली. आधीचं सरकार व्होट बँकेचा विचार करुन योजना आखायचं. अशाच योजनांनी मागील सरकारनं तिजोरी लुटली, असा आरोपदेखील त्यांनी केला. मात्र आयुष्यमान योजनेचा लाभ प्रत्येकाला मिळेल. त्यात धर्म, जात, पंथ असा भेदभाव असणार नाही, असा विश्वासदेखील त्यांनी उपस्थितांना दिला. आयुष्यमान भारत योजनेच्या अंतर्गत 1300 गंभीर आजारांवर उपचार होतील. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये हे उपचार करण्यात येतील, असं मोदी म्हणाले.



पंतप्रधाननरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेद्वारे 10 कोटी कुटुंबांना 5 लाखांचे आरोग्य कवच पुरविणार आहेत.  केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्यमान भारत’ची सुरुवात राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये २५ सप्टेंबरला पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जन्मदिनापासून करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, २०११ मध्ये झालेले सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षणानुसार (एसईसीसी) केवळ ८३ लाख लाभार्थी कुटुंबानाच याचा लाभ मिळणार आहे.
‘आयुष्यमान भारत’ म्हणजे राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेंतर्गत एका कुटुंबाला पाच लाख रुपये विमा संरक्षण, कोणत्याही आजारांवर देशभरातील नामांकित रुग्णालयात लाभार्थी कुटुंबातील व्यक्तींना उपचार घेता येणार आहे.
२०११ मध्ये झालेले सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षणानुसार (एसईसीसी) लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. यात ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे अशाच कुटुंबाचा समावेश करण्यात आला आहे.
या यादीनुसार आरोग्य विभागाने राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबातील व्यक्तींचे आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, कुटुंबाची माहिती संकलित करण्याचे कार्य आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. परंतु अनेक पात्र कुटुंबीयांची नावे यादीत नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. राज्याची लोकसंख्या ११ कोटी २४ लाखवर पोहचली असताना ८३ लाख ६३ हजार ६६४ कुटुंबीयांना याचा लाभ मिळणार आहे.
नागपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास, ४७ लाख लोकसंख्या असताना ३ लाख ७७ हजार ३०१ लाभार्थी पात्र ठरविण्यात आले आहे.
याच कुटुंबातील पाच व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ सामाजिक-आर्थिक जनगणनेवर मिळणार आहे. यासाठी 30 एप्रिलपासून एक मोहीम चालविण्यात आली होती. याद्वारे या योजनेसाठी पात्र असलेले नागरिकांची माहिती, मोबाईल नंबर आणि रेशन कार्डचा नंबर गोळा करण्यात आले. यामध्ये आपल्या कुटुंबाचे नाव आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी mera.pmjay.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन किंवा हेल्पलाईन नंबर 14555 यावर तुमच्या मोबाईलवरून फोन करावा लागणार आहे.

या वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुमचा सुरु असलेला मोबाईलनंबर आणि स्क्रीनवर दाखवत असलेली अक्षरे (कॅप्चा) भरल्यानंतर ओटीपीसाठी Verify OTP वर क्लिक करावे. यानंतर तुमच्या मोबाईलवर मेसेज येईल. त्या मेसेजमध्ये 6 आकडी ओटीपी असेल. ओटीपी टाकल्यानंतर पुढाल पानावर तुमची माहीती टाकून जन आरोग्य योजनेमध्ये तुमचे नाव आहे की नाही, हे पाहू शकता.


तीन प्रकारची माहिती टाकून तपासा
या वेबसाईटवर तीन प्रकारची माहिती टाकून शोधता येते. पहिला मोबाईल नंबर किंवा रेश कार्ड नंबर, दुसऱा एसईसीसी नाव आणि तिसरा आरएसबीवाय युआरएन. यामध्ये आपले नाव नसल्यास जिल्हा रुग्णालय, तालुका रुग्णालयामध्ये आयुष्यमान मित्रांकडे संपर्क साधायचा आहे.


ही योजना सामाजिक-आर्थिक जाती जनगणना (एसईसीसी)च्या आधारावर लागू करण्यात येणार आहे. 30 एप्रिलपर्यंत ज्या लोकांचे मोबाईल नंबर, रेश कार्ड ग्रामपंचायत स्तरावर जमा करण्यात आले, त्यांचीच नावे यामध्ये दिसणार आहेत. जर एडीसीडीच्या मोहिमेवेळी माहिती दिली असेल तरीही नाव आले नसेल तर एसईसीसी नाव म्हणून पर्याय दिसेल. त्यावर सर्च करून आपली योग्यता शोधू शकता. यानंतरही तुमचे नाव दिसत नसेल तर जवळच्या आयुष्यमान मित्रांकडे संपर्क साधावा लागणार आहे.

जर तुमचे नाव या योजनेमध्ये असेल, तर पुढील वेबपेजवर Get SMS असे बटन दाबावे. यापूर्वी तेथे तुमचा मोबाईल नंबर टाकावा. यानंतर तुम्हाला एचएचआईडी नंबर/आरएसबीवआई यूआरएन नंबर असलेला संदेश प्राप्त होईल. याचा वापर भविष्यात कोणताही आजार झाल्यास त्यावरील उपचारावर करता येणार आहे.

या योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील 8.03 आणि शहरी भागातील 2.33 कोटी लोकांना मिळणार आहे.