परळी// परळीच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार, कार्यकर्ते आणि नेत्यांचा दर वधारला आहे. मतदारांप्रमाणे कार्यकर्त्यांना ५ हजार ते २० हजार रुपये गेल्या आठवडय़ांपूर्वीच घरपोच केल्याचे कळते. ज्या नेत्यांमुळे शहरात कार्यकर्त्यांकरवी प्रचार कामे करून घ्यायची असतात अशांचा दर २५ हजार ते दीड लाख रुपयांवर गेल्याचे समजते. मात्र मते विकत घेण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने एक यंत्रणाच कामाला लावल्याचेही समजते. राजकीय पक्षांच्या यंत्रणेकडून मतदारांच्या घरपोच मतदार स्लिपांसोबत करकरीत नोट असलेले पाकीटही धाडले जात आहेत. त्यामुळे लोकशाहीच्या या सणात परळीच्या मतदाराला सुगीचे दिवस आले आहेत.
पैसे वाटप करणाऱ्या विश्वासू कार्यकर्त्यांना ही मंडळी गराडा घालत आहेत. मात्र आपल्या भ्रष्ट व्यवहाराची शंका इतरांना येऊ नये यासाठी मतदानयादीत आपले नाव आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी आल्याचे ही मंडळी भासवत आहेत. या सर्व प्रकारामुळे वाटणाऱ्यांचे हात थकतील मात्र घेणाऱ्यांचे मन भरणार नाही, याचा प्रत्यय विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आला आहे. विशेष म्हणजे या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मतदारांना लक्ष्मीदर्शनाचा मोहाला सुरुवात केल्याने आता हेच नेतेमंडळी डोक्याला हात लावत आहेत. या मतविक्रीच्या कारभारामध्ये काही मतदारांनी दोन्हीही स्पर्धक उमेदवारांकडून मिळणारी मतांची किंमत खिशात घातल्याचे कळते. सध्या मतांचा दर ५०० ते १ हजार रुपये आहे. परळी शहरातील अनेक ठिकाणी दिवसभर मतदारांवर पैशाचा पाऊस पडला.
तसेच मतदारयादीत नाव शोधणाऱ्यांची संख्या अचानक राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांमध्ये वाढली आहे. नाव शोधल्यानंतर संबंधित मतदार खाली खिसा घेऊन परतण्याऐवजी शेजारी पैसे वाटप झाले, पण माझ्या घरातील नातेवाइकांच्या मतांची रक्कम मिळाली नाही याचा जाब लोकशाहीच्या या सणात हक्काने संबंधित कार्यालयातील प्रमुखाला विचारत आहेत. सर्वच मतदार असे नाहीत मात्र काही मतदार आपल्या मतांची हक्काने किंमत लावत असल्याचे कळते. त्यामुळे राजकीय पक्षांची कार्यालये मतदारराजाने फुलल्याचे दिसत आहेत.
मतांची किंमत दिल्यानंतरही मतदारांने इतर राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराला आपले विकलेले मते देऊ नये, याबांधीलकीसाठी संबंधित मतदाराचे नाव, त्याचा मतदार क्रमांकापुढे स्वाक्षरी घेण्याची नवीपद्धत काही ठिकाणी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी अवलंबली आहे.काही पक्ष पैसे देऊन मत विकत घेत असल्याच्या तक्रारी येऊनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. प्रशासन निष्क्रिय राहिल्यामुळे निवडणूक पैशाच्या बळावरच झाली असे खेदाने म्हणावे लागेल.

Social Plugin