हे शासन सेवकाच्यामुळावर ! निर्दयी शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा आणखी एक बळी शाळेतील शिपाई कर्मचाऱ्याचा ह्रदय विकाराने मृत्यू

उस्मानाबाद // रविवार दि. 23 जून शासनाच्या उदासीन शैक्षणिक धोरणाचा आणखी एक बळी गेला आहे. 20% अनुदान घेत असलेल्या नविन माध्य. विद्यालय रोहकल ता.परंडा, जि. उस्मानाबाद येथील सेवक रामकृष्ण कोलते यांचे हृदय विकाराच्या तीव्र धक्क्याने आज सकाळी निधन झाले. तुटपुंज्या पगाराच्या विवंचनेतून त्यांचा मृत्यू झाला. आज ना उद्या पगार वाढेल या एका आशेवर ते काम करत होते. पण या निर्दयी शासनाने अखेर त्यांचा बळी घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेले शिक्षक आमदार नेमके काय करतात असा संतप्त सवाल शिक्षक विचारत आहेत.

17 जूनपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. शिक्षकांच्या रास्त मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले. परंतु गेल्या सहा अधिवेशनात युती सरकारकडून शासन ज्या पद्धतीने फक्त सकारात्मक विचार करत आहे असे आश्वासन देऊन गेली अनेक वर्षे  विनाअनुदानित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शासनाने घोर अन्याय केला त्याचप्रमाणे  चालू अधिवेशनात देखील अनुदान देण्याचे सगळे सोपस्कार पूर्ण झाले असून देखील उपसमितीच्या नावाखाली जाणीवपूर्वक पंधरा दिवसांचा कालावधी लागणार आहे असे शासनाकडून सांगण्यात आले. शिक्षकांना अनेक वर्षे वेठीस धरून आपली राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी कोणत्याही परिस्थितीत आताच बैठक लावून अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर निश्चितपणे या कर्मचाऱ्याचा जीव वाचला असता. म्हणूनच शिक्षकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नेमके करतात तरी काय? असा उद्विग्न सवाल महाराष्ट्रातील शिक्षक विचारत आहेत. शासनाने त्यांच्या पत्नीला नोकरीत सामावून घ्यावे अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. परंतू गेले वीस वर्षात 25 ते 30 शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यांच्या कुटुंबाची अक्षरशः वाताहत झाली आहे. तरी आता तरी या शासनाने स्वर्गीय रामकृष्ण कोलते यांच्या पत्नीला नोकरीत सामावून घेऊन त्यांच्या कुटुंबावर झालेला अन्याय दूर करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे उपाध्यक्ष श्री. खंडेराव जगदाळे सर यांनी शासनाकडे केली आहे.

गेली अठरा वर्षे जीव मुठीत धरून जीवन जगणाऱ्या व दररोज मृत्यूला चकवा देणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांपैकी कोलते हे एक होते.  या कर्मचाऱ्याने अखेर मृत्यूला कवटाळले. कोलते यांचा अतिशय संघर्षमय प्रवास राहिलेला आहे. 80 % अनुदानासाठी पात्र असताना 19 सप्टेंबर 2016 रोजी अत्यंत जाचक अटी व शर्ती टाकून शाळांना सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्यात आले. दरवर्षी टप्पा वाढ होणे गरजेचे असताना युती शासनाने व तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षकांसोबत सुडाचे राजकारण केले. आज अखेर या शाळांची 20 टक्के अनुदानावरच बोळवण केली आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या महागाईच्या काळात घरखर्च, मुलांचे शिक्षण व आईवडिलांच्या दवाखान्याचा खर्च तुटपुंज्या पगारात भागत नसल्याने ते वारंवार मानसिक तणावाखाली वावरत होते. आज सकाळी अचानक छातीत दुखू लागले. त्यानंतर ह्रदय विकाराचा तीव्र धक्का बसला आणि त्यातच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
शासनाने आणखी एका निष्पाप कर्मचाऱ्याचा जीव घेतला. या निर्दयी शासनाचा जाहीर निषेध.

दरम्यान, झरे ता. आटपाडी जि. सांगली येथील 20 टक्के अनुदानावर काम करणाऱ्या भास्कर चौधरी या शिक्षकाच्या वडिलांनी देखील मुलाच्या तुटपुंज्या पगारावर भागत नसल्याने आत्महत्या केली आहे. 17 जून रोजी शाळा सुरू झाल्या. 16 तारखेला श्री. चौधरी नाशिकहून सहाशे किलोमीटरहून झरे ता. आटपाडी येथे आले असता पाठीमागे त्यांच्या वडिलांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

एका व्यक्तीचा मृत्यू हा त्यांचा एकट्याचा नसतो तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचा असतो हे या निर्दयी शासनाला कोण सांगणार? विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित नियमानुसार मिळेल असे शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांच्या बोलण्यातून वाटते. मा. शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांच्याकडून महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या खूप आशा आहेत. त्याची दुर्दशा होऊ नये म्हणजे झाले. त्यामुळे पुन्हा संघर्ष करु, पुन्हा जिंकू. आपण यशाच्या उंबरठ्यावर आहोत. तरी कोणीही नैराश्य घेऊन आपले आयुष्य संपवू नये, कोणीही ताणतणाव घेऊ नये, आपले जीवन अमूल्य आहे, आपल्या मागे आपले आईवडील, पत्नी, मुले आहेत त्यामुळे आपले आरोग्य सांभाळा असे भावनिक आवाहन कृती समितीचे उपाध्यक्ष श्री. खंडेराव जगदाळे यांनी केले आहे.